CRR में कटौती से ग्रोथ को मिलेगा बढ़ावा, फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती की संभावना- एक्सपर्ट्स
RBI CRR Cut: आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी (RBI Monetary Policy) कमेटी बैठक के नतीजों के बाद उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि सीआरआर (CRR) में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती का फैसला विकास को बढ़ावा देगा.
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RBI CRR Cut: आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी (RBI Monetary Policy) कमेटी बैठक के नतीजों के बाद उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि सीआरआर (CRR) में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती का फैसला विकास को बढ़ावा देगा. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोन के लिए अधिक फंड उपलब्ध कराने को लेकर सीआरआर में 0.50% की कटौती की है.
क्या होता है CRR?
सीआरआर (CRR) किसी बैंक की कुल जमा का वह प्रतिशत होता है, जिसे बैंक को लिक्विड कैश के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व के तौर पर रखना होता है. सीआरआर में कटौती का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त लिक्विडिटी जोड़ना है, जिससे बैंक उधार दरों को कम कर सकें और लोन की उपलब्धता बढ़ा सकें, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जो कम मांग से जूझ रहे हैं.
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फरवरी 2025 में रेपो में कटौती की संभावना
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आईसीआरए (ICAR) की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, रेपो रेट (Repo Rate) को स्थिर रखने का एमपीसी का फैसला पहले से भी अपेक्षित था, इसमें सीपीआई मुद्रास्फीति एमपीसी की 6% की ऊपरी सीमा से अधिक थी. हालांकि, सीआरआर में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती से वित्त वर्ष 2025 के पूर्वानुमान में नीचे की ओर संशोधन के बाद विकास को सहयोग मिलेगा. नायर ने कहा, "अगर दिसंबर 2024 तक सीपीआई मुद्रास्फीति 5% से नीचे चली जाती है, तो फरवरी 2025 में रेपो में कटौती की संभावना तेजी से बढ़ जाएगी.
CRR में कटौती से इन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा
एसकेआई कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर नरिंदर वाधवा ने कहा, यह कदम भारत की आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रीय बैंक के सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो लगातार मुद्रास्फीति के दबावों का प्रबंधन करते हुए विकास को प्रोत्साहित करने की जरूरत को संतुलित करता है. सीआरआर (CRR) में कटौती से उधार लेने की लागत कम होने और लिक्विडिटी बढ़ने से रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता सस्टेनेबल वस्तुओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को फायदा होने की संभावना है.
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हालांकि, विशेषज्ञों ने कहा कि आरबीआई अतिरिक्त लिक्विडिटी बनाने के बारे में सतर्क है, इससे अधिक मूल्य वाले बाजारों में सट्टा गतिविधि हो सकती है. नीतिगत फैसले आरबीआई (RBI) के एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के इरादे को दर्शाता है. इसमें मुद्रास्फीति और राजकोषीय अनुशासन पर सतर्कता बनाए रखते हुए विकास को समर्थन देने के लिए लिक्विडिटी उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा.
लगातार 11वीं बार रेपो रेट स्थिर
जेएलएल के मुख्य अर्थशास्त्री और भारत में अनुसंधान और आरईआईएस प्रमुख डॉ. सामंतक दास के अनुसार, आरबीआई द्वारा लगातार 11वीं बार रेपो रेट (Repo Rate) को स्थिर बनाए रखने का फैसला मौद्रिक नीति के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें स्थायी अवस्फीति प्राथमिक जरूरत है. उन्होंने कहा, मुद्रास्फीति मौसमी प्रकृति की होती है और अगली तिमाही में इसमें कमी आने की उम्मीद है, जो भविष्य में दरों में कटौती की संभावना को दर्शाता है. रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने और 50 बीपीएस सीआरआर को 4% पर लागू करने से, केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ रुपये डाले हैं.
एक्सपर्ट्स की राय-
पीएल कैपिटल- प्रभुदास लीलाधर के अर्थशास्त्री संस्थागत इक्विटीज अर्श मोगरे ने कहा, RBI का दिसंबर एमपीसी फैसला घरेलू लिक्विडिटी चुनौतियों को दूर करने और बाहरी कमजोरियों को मैनेज करने के बीच एक नाजुक संतुलन को दर्शाता है.
प्रोफेक्टस कैपिटल के डायरेक्टर और सीईओ केवी श्रीनिवासन ने कहा, आरबीआई ने महंगाई के स्तर पर अपनी चिंता को साफ तौर पर दिखाते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. जीडीपी ग्रोथ रेट में नरमी और निजी क्षेत्र के कैपेक्स में अभी भी बढ़ोतरी नहीं होने के कारण, रिजर्व बैंक शायद निकट भविष्य में किसी समय ब्याज दरों में नरमी लाने का संकेत देगा. सीआरआर में 50 बीपीएस की कटौती से व्यस्त सीजन के दौरान लिक्विडिटी में सुधार होना चाहिए, जिससे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मदद मिलेगी. आगे ब्याज दरों में नरमी आती है तो एमएसएमई सेक्टर को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा. उन्हें ऑपरेशन को अपग्रेड करने और आधुनिक बनाने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फायदा भी होगा.
PGIM India Mutual Fund के हेड- फिक्स्ड इनकम पुनीत पाल ने कहा, आरबीआई ने कहा, "RBI ने अन्य नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखते हुए सीआरआर में 50 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती करके इसे 4% कर दिया है, जिससे मौद्रिक इजिंग साइकिल शुरू हो गया है. सीआरआर में कटौती से बैंकिंग प्रणाली में 1.16 लाख करोड़ रुपये की लिक्विडिटी उपलब्ध होगी. CRR में कटौती के बाद यील्ड कर्व में तेजी आई है और 1 वर्ष तक के मनी मार्केट कर्व ने कर्व के लंबे सिरे से बेहतर प्रदर्शन किया है.
Baroda BNP Paribas Mutual Fund के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर- फिक्स्ड इनकम प्रशांत पिंपले ने कहा, RBI ने लिक्विडिटी एडजस्टेमेंट फैसिलिटी (जोड़ा गया) के तहत रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखने पर यथास्थिति बनाए रखी. नीतिगत रुख को सर्वसम्मति से तटस्थ बनाए रखा गया. तटस्थ रुख के अनुरूप, RBI ने दिसंबर 24 में दो किस्तों में CRR में 50 बीपीएस की कटौती करके इसे 4.50% से 4.00% करने का फैसला किया. इससे लगभग 1.16 ट्रिलियन रुपये की टिकाऊ लिक्विडिटी मिलनी चाहिए. वित्त वर्ष 25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान पहले के 7.20% से घटाकर 6.6% कर दिया गया और मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान पहले के 4.50% से संशोधित कर 4.80% कर दिया गया. घोषणा के तुरंत बाद 10 साल के बेंचमार्क में 2-3 बीपीएस की बढ़ोतरी के साथ बाजार ने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की. कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) में कटौती के बावजूद, शेड्यूल ऑक्शन आउटफ्लो और टैक्स आउटफ्लो के कारण आगे चलकर लिक्विडिटी तटस्थ स्तर पर बनी रहेगी, जिससे फंड फ्लो को आधार मिलेगा.
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